EPFO New Rules 2026: TDS के लिए Form 121 और पुराने PF के लिए E-PRAAPTI पोर्टल लॉन्च
Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) ने साल 2026 के लिए कई बड़े बदलाव किए हैं। Income Tax Act, 2025 के लागू होने के साथ ही EPFO ने नियमों को आसान बनाने और digital services को बेहतर बनाने के लिए नए कदम उठाए हैं। इन बदलावों में TDS exemption के लिए एक नया unified declaration form और पुराने PF accounts को खोजने के लिए एक digital platform शामिल है। इसके साथ ही सरकार EPS 95 के तहत मिलने वाली minimum pension को बढ़ाने पर भी विचार कर रही है।
TDS से राहत के लिए आया Form 121
EPFO ने अब TDS exemption के लिए पुराने सिस्टम को बदल दिया है। पहले उम्र के हिसाब से Forms 15G और 15H भरने पड़ते थे, लेकिन अब इनकी जगह एक ही Form 121 लाया गया है। यह नया नियम 1 April से प्रभावी हो गया है। इसके बारे में circular 13 April को जारी किया गया था।
Income-tax Act, 1961 के तहत पहले टैक्सपेयर्स को अपनी उम्र के आधार पर दो अलग-अलग फॉर्म में से चुनना पड़ता था। अब उस अंतर को खत्म कर दिया गया है। Form 121 एक common self-declaration form है। यह उन लोगों के लिए है जिनकी income taxable limit से कम है। इस फॉर्म को जमा करके subscribers अपने EPF withdrawal, interest और dividends पर TDS से छूट पा सकते हैं। अब उन्हें अलग-अलग फॉर्मेट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
पुराने PF अकाउंट के लिए E-PRAAPTI पोर्टल
EPFO एक नया सिस्टम तैयार कर रहा है जिससे यूजर्स अपने पुराने या बंद पड़े provident fund accounts को आसानी से खोज सकेंगे और उन्हें activate कर सकेंगे। इस नए प्लेटफॉर्म का नाम E-PRAAPTI (EPF Aadhaar-Based Access Portal for Tracking Inoperative Accounts) रखा गया है।
Labour Minister Mansukh Mandaviya ने बताया कि यह पोर्टल Aadhaar-based authentication पर काम करेगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर किसी का अकाउंट Universal Account Number (UAN) से लिंक नहीं है, तो भी वह उसे एक्सेस कर पाएगा। शुरुआत में यह सिस्टम member ID details के जरिए अकाउंट रिकवरी में मदद करेगा। आगे चलकर इसे और बेहतर बनाया जाएगा ताकि जिन लोगों के पास अपनी डिटेल्स नहीं हैं, वे भी अपना पैसा वापस पा सकें।
EPS 95 Minimum Pension में बढ़ोतरी पर विचार
सरकार EPS-95 के तहत मिलने वाली minimum pension को बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी काम कर रही है। अभी के नियमों के अनुसार, minimum pension 1,000 रुपये प्रति महीना है। Ministry of Labour and Employment इस प्रस्ताव की जांच कर रही है। वर्तमान में केंद्र सरकार इस पेंशन को बनाए रखने के लिए हर साल 950 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च करती है।
Labour unions और पेंशनर्स काफी समय से मांग कर रहे हैं कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए इस पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये किया जाना चाहिए। एक parliamentary committee ने भी सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पेंशन में संशोधन की सिफारिश की है।
EPFO New Updates 2026 Summary
| विषय (Topic) | मुख्य जानकारी (Key Details) |
|---|---|
| नया फॉर्म | Form 121 (15G और 15H की जगह) |
| प्रभावी तारीख | 1 April 2026 |
| नया पोर्टल | E-PRAAPTI Portal |
| पोर्टल का उद्देश्य | Inoperative/Dormant PF accounts को खोजना |
| EPS 95 Pension | अभी 1,000 रुपये (7,500 रुपये करने की मांग) |
| Authentication | Aadhaar-based |
FAQs
Question 1: Form 121 क्या है और यह कब से लागू हुआ है?
Form 121 एक नया unified declaration form है जो TDS exemption के लिए लाया गया है। इसने पुराने Forms 15G और 15H की जगह ली है और यह 1 April 2026 से लागू हो गया है।
Question 2: E-PRAAPTI पोर्टल का क्या फायदा है?
E-PRAAPTI पोर्टल की मदद से लोग अपने पुराने और बंद पड़े PF अकाउंट को खोज सकते हैं। यह Aadhaar-based authentication का इस्तेमाल करता है और बिना UAN के भी काम कर सकता है।
Question 3: EPS 95 पेंशन को लेकर क्या चर्चा चल रही है?
अभी minimum pension 1,000 रुपये महीना है। लेबर यूनियन इसे बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं और सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है।
EPFO के ये नए बदलाव करोड़ों कर्मचारियों के लिए PF से जुड़े कामों को और भी आसान बना देंगे। डिजिटल पोर्टल और सरल फॉर्म से कागजी कार्रवाई कम होगी और लोगों को अपना फंसा हुआ पैसा वापस पाने में मदद मिलेगी।