RBI New Wallet Rules: Paytm और PhonePe वॉलेट की लिमिट बढ़कर होगी 2 लाख रुपये, जानें नए नियम

Reserve Bank of India (RBI) ने डिजिटल वॉलेट और प्रीपेड कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए एक नया ड्राफ्ट नियम (draft norms) पेश किया है। इस नए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मकसद डिजिटल पेमेंट को ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी (transparent) बनाना है। अगर ये नियम लागू होते हैं, तो Paytm, PhonePe और Amazon Pay जैसे वॉलेट इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए कई चीजें बदल जाएंगी।

क्या हैं PPI और क्यों बदल रहे हैं नियम?

PPI का मतलब Prepaid Payment Instruments होता है। ये ऐसे टूल्स हैं जिनमें आप पहले से पैसे जमा करते हैं और बाद में पेमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके मुख्य उदाहरण डिजिटल वॉलेट, प्रीपेड शॉपिंग कार्ड, मेट्रो कार्ड और गिफ्ट कार्ड हैं। भारत में डिजिटल पेमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए RBI ग्राहकों की सुरक्षा और सिस्टम को मजबूत करने के लिए ये बदलाव कर रहा है।

वॉलेट और कार्ड की बैलेंस लिमिट में बदलाव

RBI ने अलग-अलग तरह के प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स के लिए बैलेंस की अधिकतम सीमा (ceiling) तय करने का प्रस्ताव दिया है। नए नियमों के मुताबिक, अब आप अपने डिजिटल वॉलेट में पहले से ज्यादा पैसे रख पाएंगे।

Instrument Type	Proposed Balance Limit
General-purpose Wallets (Paytm, PhonePe, Amazon Pay)	Up to Rs 2 Lakh
Gift Cards	Rs 10,000
Transit Instruments (Metro Cards)	Rs 3,000

इसके अलावा, इन वॉलेट में कैश लोड (cash loading) करने पर भी महीने की कुछ पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। बैलेंस लिमिट बढ़ाने से ग्राहकों को बड़े पेमेंट करने में आसानी होगी, लेकिन साथ ही सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा।

पेमेंट फेल होने पर तुरंत मिलेगा रिफंड

अक्सर देखा जाता है कि ट्रांजैक्शन फेल होने पर पैसा कट जाता है और वापस आने में समय लगता है। RBI ने प्रस्ताव दिया है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन असफल (unsuccessful), कैंसिल, रिजेक्ट या रिटर्न होता है, तो फंड का रिवर्सल (reversal) तुरंत होना चाहिए। इससे ग्राहकों को अपना पैसा वापस पाने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

वॉलेट कंपनियों के लिए सख्त होंगे नियम

RBI ने वॉलेट जारी करने वाली नॉन-बैंक कंपनियों (non-bank entities) के लिए भी कड़े नियम बनाए हैं। इन कंपनियों को मार्केट में बने रहने के लिए एक न्यूनतम नेट वर्थ (minimum net worth) की जरूरत होगी। शुरुआत में एक तय रकम और कुछ सालों के बाद उसे और बढ़ाना होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि केवल आर्थिक रूप से मजबूत कंपनियां ही इस बिजनेस में रहें।

ग्राहकों की सुरक्षा और इंटरऑपरेबिलिटी

RBI चाहता है कि वॉलेट कंपनियां ग्राहकों से साफ भाषा में बात करें। फीस, एक्सपायरी डेट और इस्तेमाल की शर्तें (usage conditions) बहुत आसान शब्दों में बतानी होंगी। साथ ही, कंपनियों को शिकायतों के समाधान के लिए एक मजबूत सिस्टम (grievance redressal system) बनाना होगा।

एक और बड़ा बदलाव इंटरऑपरेबिलिटी (interoperability) को लेकर है। RBI चाहता है कि वॉलेट को UPI नेटवर्क के साथ और बेहतर तरीके से जोड़ा जाए। इससे यूजर एक ही वॉलेट को अलग-अलग ऐप्स और प्लेटफॉर्म पर आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा, वॉलेट एजेंट अब ग्राहकों से किसी भी तरह का अनधिकृत चार्ज (unauthorised charges) नहीं ले पाएंगे।

FAQs

डिजिटल वॉलेट में अब कितना पैसा रख सकेंगे?

RBI के नए प्रस्ताव के अनुसार, जनरल-पर्पज वॉलेट जैसे Paytm और PhonePe में अब 2 लाख रुपये तक का बैलेंस रखा जा सकता है।

अगर वॉलेट ट्रांजैक्शन फेल हो जाए तो क्या होगा?

नए नियमों के तहत, ट्रांजैक्शन फेल या कैंसिल होने पर पैसा तुरंत (immediate reversal) वापस मिलना चाहिए।

मेट्रो कार्ड और गिफ्ट कार्ड की लिमिट क्या होगी?

गिफ्ट कार्ड के लिए अधिकतम लिमिट 10,000 रुपये और मेट्रो कार्ड जैसे ट्रांजिट कार्ड के लिए 3,000 रुपये प्रस्तावित की गई है।

RBI के इन नए नियमों से डिजिटल पेमेंट का इकोसिस्टम और भी सुरक्षित और यूजर-फ्रेंडली होने की उम्मीद है। यह ड्राफ्ट 24 अप्रैल 2026 को पेश किया गया है और इसके लागू होने के बाद डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल काफी बदल जाएगा।